स्वामित्व योजना एवं आरसी वसूली में नीलामी प्रक्रिया अपनाते हुए वसूली में तेजी लाने के दिए निर्देश।
आज जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय स्थित सभागार में पीएम स्वनिधि योजना, स्वामित्व योजना, वरासत अभियान, कोर्ट केस एवं अवमानना वाद, फैमिली आईडी की प्रगति तथा रियल टाइम खतौनी अपडेशन सहित तहसील स्तरीय कई अन्य योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
बैठक के दौरान नेडा द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में परियोजना प्रभारी यूपी नेडा ने बताया कि प्रोजेक्ट मोड के सोलर स्ट्रीट लाइट में वित्तीय वर्ष 2022-23 के 148 लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट में भी 134 लक्ष्य के सापेक्ष का पूर्ण हो चुका है। बाबूजी कल्याण सिंह ग्रामीण उन्नत सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत गत वित्तीय वर्ष में 200 का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें 150 की पूर्ति के सापेक्ष कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष पर कार्य प्रगति पर है।माध्यमिक विद्यालयों में 5 किलोवाट सोलर पावर प्लांट की योजना के तहत परियोजना प्रभारी ने बताया कि भौतिक लक्ष्य 3 के सापेक्ष 2 में कार्य हो चुका है। एक विद्यालय में विद्युत कनेक्शन ना होने के कारण अभी तक संयंत्र स्थापित नहीं हो सका है। जिलाधिकारी ने ऐसे विद्यालय के चयन पर,जहां पर विद्युत कनेक्शन नहीं है परियोजना प्रभारी को कड़ी फटकार लगाते हुए इस संबंध में जिला विकास अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
फैमिली आईडी के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान अस्वीकृति ज्यादा होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इस संबंध में जिला विकास अधिकारी ने बताया कि तहसील एवम् ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण कार्य 15 जुलाई के पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके उपरांत 15 जुलाई से 15 अगस्त तक अभियान चलाकर फैमिली आईडी से संबंधित कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने समस्त प्रशिक्षण कार्यों एवं अभियान के दौरान प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश नगर मजिस्ट्रेट को दिए। रियल टाइम खतौनी अपडेशन की समीक्षा के दौरान तहसील मोहम्मदाबाद गोहना एवं मधुबन में स्थिति ठीक ना पाए जाने पर जिलाधिकारी ने इसमें तेजी से कार्य करते हुए सुधार लाने के निर्देश संबंधित उप जिलाधिकारियों को दिए। मोटर दुर्घटना क्लेम, पारिवारिक न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों से प्राप्त आरसी की वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधितो के खाते सीज करने एवं उनकी अचल संपत्तियों को कुर्क कर नीलामी की कार्यवाहिया शीघ्र पूर्ण करते हुए वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने नीलामी की तिथियों के दौरान नीलामी प्रक्रिया संपन्न ना होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नीलामी प्रक्रिया को अवश्य पूर्ण करने को भी कहा। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में बीएलओ की तैनाती एवं उनके समायोजन की चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिक मतदाताओं एवं संवेदनशील बूथों पर कार्यरत पुराने एवं संदेहास्पद बीएलओ की जांच कर आवश्यकतानुसार उनके बदलने अथवा समायोजन के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने प्रारूप 7 के सापेक्ष प्रारूप 10 में ज्यादा अंतर पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त उप जिलाधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाते हुए इस योजना से संबंधित सभी कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा। नगर निकायों में एमआरएफ सेंटर हेतु भूमि की उपलब्धता की चर्चा के दौरान नगर निकाय दोहरीघाट में अभी भी जमीन की उपलब्धता ना होने पर जिलाधिकारी ने ऐसे समस्त छोटे निकालो को सीमा विस्तार हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन में भेजने के निर्देश दिए, जिससे सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्यवाही हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।कोर्ट केस एवं अवमानना वाद की समीक्षा के दौरान नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि किसी भी मामले में अवमानना वाद की स्थिति अभी नहीं है। जिलाधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन निर्धारित समय सीमा के अंदर ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे अवमानना वाद की स्थिति ना बने। उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट को जनपद में निर्मित एवं निर्माणाधीन अधिक ऊंचाई वाले संस्थानों एवं बिल्डिंगों के नक्शे एवं अनापत्ति प्रमाण पत्रों की जांच कर ठीक ना पाए जाने पर आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भूमि की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने बताया इस हेतु 1500 वर्ग फीट की जमीन की आवश्यकता है।अभी तक तीन विकास खंडों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी ने इस संबंध में समस्त उप जिला अधिकारियों को अपने तहसीलों में जमीनों का चिन्हीकरण कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। खुश्की बैनामा वाले प्रकरणों में अभी तक 100 से अधिक संदिग्ध फाइलों के सापेक्ष मात्र 12 लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने एआईजी स्टांप को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित फाइलों के आधार पर टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण कर ऐसे लोगों के खिलाफ स्टांप वाद दर्ज करते हुए स्टांप चोरी की रकम की वसूली शीघ्र करने के निर्देश दिए। फैक्ट्री अधिनियम के तहत जनपद में उद्यमियों के पंजीकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा,जिससे समस्त उद्यमियों के पंजीकरण का कार्य समय से पूर्ण किया जा सके। आइजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण आख्या लगाने के निर्देश दिए, जिससे डिफाल्टर की स्थिति ना आने पाए। न्यायालयों में वादों के निस्तारण की स्थिति की चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को राजस्व मामलों में सुनवाई कर उनके निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने वादों के निस्तारण को शासन की प्राथमिकता बताया।इस संबंध में उन्होंने आवश्यक होने पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ वार्ता करने को भी कहा, जिससे अधिक से अधिक न्यायिक कार्य संपन्न किया जा सके।
बैठक के दौरान ही जिलाधिकारी ने जनपद के प्रमुख चौराहों पर लगने वाले सीसीटीवी कैमरा,अभिलेखागार हेतु कंपैक्टर की अद्यतन स्थिति, न्यायालयों से प्राप्त बंध पत्र के सत्यापन की स्थिति, वरासत अभियान, एग्रीस्टैक योजना,राजस्व एवं चकबंदी न्यायालयों में लंबित रिपोर्ट मंगाए जाने की स्थिति सहित पकड़ी ताल के सुंदरीकरण एवं पर्यटन के दृष्टिगत किए जा रहे कार्यों की प्रगति के संबंध में भी विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशांत नागर,अरुण कुमार आईपीएस (प्रशिक्षण),अपर जिला अधिकारी श्री भानु प्रताप सिंह, नगर मजिस्ट्रेट श्री नीतीश कुमार सिंह, समस्त उप जिला अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद दिनेश कुमार, सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
