February 26, 2024 11:19 pm

February 26, 2024 11:19 pm

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मनरेगा कार्यों,निराश्रित गोवंश संरक्षण,प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण),पंचायती राज विभाग के कार्यों सहित वृक्षारोपण समिति की बैठक संपन्न।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मनरेगा कार्यों,निराश्रित गोवंश संरक्षण,प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण),पंचायती राज विभाग के कार्यों सहित वृक्षारोपण समिति की बैठक संपन्न।

व्यक्तिगत शौचालयों का सत्यापन कार्य शीघ्र पूर्ण कर लाभार्थियों के खातों में धनराशि भेजने के दिए निर्देश।

आज जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मनरेगा कार्यों, निराश्रित गोवंश संरक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पंचायती राज विभाग के कार्यों सहित वृक्षारोपण समिति की बैठक संपन्न हुई।
बैठक के दौरान डीसी मनरेगा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 31 जुलाई तक के मानव सृजन दिवस के लक्ष्य 18 लाख 1145 के सापेक्ष अब तक 23 लाख 2573 मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जो कुल लक्ष्य के सापेक्ष 128% है। इसके अलावा आधार सीडिंग का कार्य भी 98.87% हो चुका है। परंतु मनरेगा के तहत कार्यरत मजदूरों का खातों से आधार लिंक अभी लगभग 68% है।
समय से भुगतान मैं जनपद का प्रदेश में चौथी रैंक है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत निर्मित होने वाले अमृत सरोवरों के लक्ष्य के सापेक्ष 223 तालाबों की खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 81 तालाबों पर खुदाई का कार्य चल रहा है। 76 खेल के मैदान निर्माण के सापेक्ष 71 पर कार्य प्रारंभ हो गया है जबकि 5 जगहों पर जमीन विवाद को लेकर अभी कार्य आरंभ नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने मनरेगा के तहत कार्यरत मजदूरों के आधार को उनके खातों से लिंक कराने हेतु बैंकों से समन्वय स्थापित कर इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने खेल के मैदान हेतु विवाद हीन भूमि की तलाश के लिए संबंधित उप जिलाधिकारियों से संपर्क कर इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निराश्रित गोवंश संरक्षण योजना की समीक्षा के दौरान अभी तक पिछले माह का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए डिप्टी सीवीओ को तत्काल उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित करने को कहा, जिससे धनाभाव के कारण निराश्रित गोवंश हेतु संचालित योजनाओं पर असर ना पड़े। सहभागिता योजना के तहत लक्ष्य के सापेक्ष कम पशुओं को सौंपे पर जाने पर उन्होंने इसमें और प्रयास कर वृद्धि करने के निर्देश दिए।जनपद में बाढ़ के दौरान विस्थापित पशुओं तथा गो आश्रय स्थल में रह रहे निराश्रित गोवंश को हेतु पर्याप्त मात्रा में भूसे तथा हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।निकायों में निर्मित होने वाले कान्हा गौशालाओं हेतु जमीनों के चिन्हांकन के उपरांत भी अभी तक डीपीआर प्रेषित नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को तत्काल इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांवों में निर्मित समूहो द्वारा किए जाने जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने डीसी एनआरएलएम को सामान्य कार्यों के अलावा विशेष प्रकार के कार्यों पर भी फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वयं सहायता समूहो द्वारा किए जा रहे विशेष कार्यों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने को भी कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)की समीक्षा के दौरान परियोजना निदेशक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अभी तक कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं है। वित्तीय वर्ष 22-23 के कुल लक्ष्य 7893 के सापेक्ष अब तक 7891 आवासों को स्वीकृत किया गया है, जिसमें 7865 लाभार्थियों के खातों में प्रथम किश्त, 7555 लाभार्थियों के खातों में द्वितीय तथा 4624 लाभार्थियों के खाते में तृतीय किश्त स्थानांतरित की जा चुकी है। अब तक कुल 5907 आवास पूर्ण हो चुके हैं। पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अभी भी समस्त व्यक्तिगत शौचालयो के सत्यापन ना होने एवं लाभार्थियों के खातों में धनराशि प्रेषित ना किए जाने पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को तत्काल सत्यापन कार्य पूर्ण करते हुए लाभार्थियों के खातों में धनराशि प्रेषित करने के निर्देश दिए। सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवनो के कुछ निर्माण कार्य अभी भी अवशेष पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कार्यों में तेजी लाते हुए शीघ्र ही इसे पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन(PWM)हेतु अभी भी जमीन का चिन्हांकन न होने पर उन्होंने संबंधित उप जिलाधिकारी से इस संबंध में संपर्क स्थापित कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने गोबर धन योजना की वर्तमान प्रगति की भी जानकारी लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जर्जर पंचायत भवनों का पीडब्ल्यूडी के माध्यम से मूल्यांकन कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही नए पंचायत भवनों के निर्माण के निर्देश दिए। वृक्षारोपण समिति की बैठक के दौरान डीएफओ ने बताया कि इस बार कुल 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से माह जुलाई में 30 करोड एवं 15 अगस्त को 5 करोड़ बृक्षारोपण का कार्य किया जाना है। इस दौरान गावों में ग्राम वन एवं शहरी क्षेत्रों में नंदनवन बनाने का भी कार्य किया जाना है। जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण से संबंधित समस्त आवश्यक कार्यवाहिया समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष वृक्षारोपण का कार्य सुनिश्चित करने को कहा।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशांत नागर, डी.एफ.ओ.,परियोजना निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, डीसी मनरेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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