खराब प्रगति वाले कार्यदाई संस्थाओं को कार्यो में तेजी लाने के दिए निर्देश,अन्यथा कड़ी कार्यवाही की दी चेतावनी।
आज जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार की अध्यक्षता में जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत संचालित विभिन्न पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
बैठक के दौरान अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल 92270 गृह संयोजन का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 16 जून 2023 तक 28741 गृह संयोजन दिए जा चुके हैं, जो कुल का 31.15% है। जल जीवन मिशन के हर घर नल योजना के अंतर्गत कुल 1318 राजस्व ग्रामों हेतु आगणन एवं निर्माण कार्य का लक्ष्य आवंटित है, जिसके सापेक्ष समस्त राजस्व ग्रामों की कुल 532 पेयजल योजनाओं का डीपीआर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को जिला पेयजल योजना एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है, जिनमें से 530 डीपीआर को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति से स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत योजनाओं में 398 पेयजल योजना के तहत 968 राजस्व ग्रामों में कार्य भी प्रारंभ किया जा चुका है।
कार्यदाई संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान मैसर्स केएलएसआर को आवंटित 319 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष मात्र 127 राजस्व ग्रामों में कार्य प्रारंभ किए जाने पर जिलाधिकारी ने कार्यदाई संस्था के प्रतिनिधि को कड़ी फटकार लगाते हुए जुलाई के अंत तक सभी राजस्व ग्रामों में कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदाई संस्था के प्रतिनिधि को मशीनों एवं मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 1 हफ्ते के अंदर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। अन्यथा की स्थिति में पुनः कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी। ज्ञातव्य है कि पूर्व में भी कार्यों में खराब प्रगति के कारण इस कार्यदाई संस्था पर पेनाल्टी की कार्यवाही की जा चुकी है।
एक अन्य कार्यदाई संस्था मेसर्स एलसी इंफ्रा के कार्यों की प्रगति भी समीक्षा के दौरान ठीक नहीं पाई गई। कार्यदाई संस्था को आवंटित कुल 487 राजस्व ग्रामों में से 406 पर कार्य प्रारंभ हुआ है, जबकि यह कार्यदाई संस्था 1 वर्ष पूर्व से ही जनपद में कार्य कर रही है। जिलाधिकारी ने संबंधित कार्यदाई संस्था के प्रतिनिधि को कड़ी चेतावनी देते हुए जुलाई के अंत तक लक्ष्य के सापेक्ष सभी राजस्व ग्रामों में कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मेसर्स जीए विश्वनाथ नामक कार्यदाई संस्था के कार्यों में संतोषजनक प्रगति के बावजूद जिलाधिकारी ने परियोजना से संबंधित सारे कार्यों को जुलाई तक अवश्य पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने आईएसए संस्थाओं क्रमशः समाज कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान,अभिनव बाल एवं ग्राम उद्योग समिति, जन कल्याण समिति, सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं विकास सेवा संस्थान को आवंटित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्लस्टरों में कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्हें यथाशीघ्र सभी कार्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए। अन्यथा की स्थिति में पेनल्टी लगाने की चेतावनी भी दी।
पीटीआई द्वारा सर्वे के दौरान चिन्हित की गई कमियों को संज्ञान में लाने पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित एजेंसियों को इसे तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए। निर्माण स्थलों पर गड्ढों के आसपास बैरिकेटिंग करने, दीवारों में क्रेक की शिकायतों को दूर करने,आसपास के गड्ढों को भरने, पाइपों को सुरक्षित स्थलों में रखने आदि के भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। उन्होंने अधिशासी अभियंता जल निगम को टीपीआई द्वारा संज्ञान में लाई गई कमियों को एजेंसियों द्वारा ठीक कराने की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी उमेश चंद तिवारी, अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) एम.ए. किदवई सहित समस्त कार्य दाई संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
