गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान शीघ्र करने के दिए निर्देश
आज जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सहायक अभियंता लघु सिंचाई ने बताया कि उथले बोरिंग के नए लक्ष्य की भौतिक प्रगति 98% एवं वित्तीय प्रगति 49% है। भौतिक प्रगति के सापेक्ष वित्तीय प्रगति कम होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सहायक अभियंता लघु सिंचाई को कार्यों के भौतिक प्रगति के सापेक्ष समस्त भुगतान कराने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड ने बताया कि कुल 14 सड़क निर्माण कार्यों में से 7 पूर्ण हो चुके हैं,3 कार्यों में 95% से ज्यादा की प्रगति है। शेष चार कार्यों की प्रगति भी अच्छी है। अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड ने बताया कि सेतु निर्माण के दो कार्यों में से एक कार्य पूर्ण हो चुका है एवं एक में कार्य अभी प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने प्रांतीय एवम् निर्माण खंड द्वारा निर्माणाधीन सड़कों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा ओ.डी.आर./एम.डी.आर.के तहत निर्मित होने वाले सड़कों की भी जिलाधिकारी ने विस्तृत समीक्षा की। कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ओपन सोर्स डाटा के 5900 किसानों का सत्यापन अभी भी अवशेष रहने पर इसे शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा फसल बीमा योजना के तहत किसानों से फीडबैक लेकर यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।निराश्रित गोवंश की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त गौशालाओं का 1 सप्ताह के अंदर सत्यापन कराते हुए क्षमता से अधिक पशु होने पर संबंधित गौशालाओं में अतिरिक्त शेड, चारे एवम् पानी सहित अन्य भौतिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने पुलिंग के तहत अभी तक मात्र 249 ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव आने पर जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त कर इससे जोड़ने के निर्देश दिए।उन्होंने सहभागिता योजना के अंतर्गत मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को और प्रयास कर लोगों को गोवंश संरक्षण हेतु प्रेरित करने को कहा।स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में सर्जन एवं निश्चेतक की संख्या कम होने पर उन्हें अलग-अलग तिथियों में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्यूटी निर्धारित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने में खाद्य एवं रसद विभाग की उचित दर विक्रेता की दुकानों का सहयोग लेते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए।उन्होंने हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर हेतु जमीन की उपलब्धता, टीकाकरण की स्थिति, निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति,दवाओं की उपलब्धता आदि के बारे में भी जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से ली। जिला पंचायती राज विभाग की कार्यों के समीक्षा के दौरान कुछ पंचायत भवनों के निर्माण कार्य अभी भी प्रारंभिक अवस्था में होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए एडीपीआरओ को स्वयं ऐसे निर्माणाधीन पंचायत भवनों का स्थलीय परीक्षण कर शाम तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कायाकल्प की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारियों को नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों में कायाकल्प के कार्य कराने हेतु शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर इस पर अमल करने के निर्देश दिए। अमृत योजना के तहत जनपद में सीवर का कार्य कराए जाने हेतु जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को जमीन की उपलब्धता शीघ्र ही सुनिश्चित करने के साथ ही कूड़ा निस्तारण हेतु रैनी में निर्माणाधीन परियोजना के कार्यों की धीमी प्रगति पर कार्यदाई संस्था के अधिकारियों को पत्र लिखकर इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। पीएम आवास शहरी की स्थिति की समीक्षा के दौरान परियोजना निदेशक डूडा ने बताया कि लक्ष्य के सापेक्ष 95.5% हासिल हो चुका है। इसी प्रकार पीएम आवास ग्रामीण के तहत परियोजना निदेशक ने बताया कि 7882 आवेदनों के सापेक्ष 7864 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं।इसके साथ ही 4626 लोगों को प्रथम किश्त भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री आवास योजना में 523 आवेदनों के सापेक्ष 509 लोगों को द्वितीय एवं 352 को तीसरी किस्त भी भेजी जा चुकी है। जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने अवशेष प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय किस्तों को शीघ्र ही लाभार्थियों के खाते में प्रेषित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल मिशन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी जगहों पर कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण करने को कहा। समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान वृद्धावस्था पेंशन योजना में आधार सीडिंग की खराब प्रगति पर कड़ी फटकार लगाते हुए जिलाधिकारी ने शीघ्र ही समस्त लाभार्थियों के आधार से लिंक कराते हुए उनके खातों में पेंशन कि धनराशि प्रेषित करने के निर्देश समाज कल्याण अधिकारी को दिए। साथ ही आधार सीडिंग ना होने पर किसी की भी पेंशन न रुके, इस बात को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आवंटित बजट में से अवशेष बजट के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों के उपरांत सामूहिक विवाह का आयोजन करने को भी कहा। गन्ना विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अभी तक मात्र 35 प्रतिशत किसानों के मूल्य भुगतान पर जिलाधिकारी ने शीघ्र ही समस्त गन्ना किसानो के मूल्य का भुगतान कराने के निर्देश जिला गन्ना अधिकारी को दिए। वनीकरण के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा किए गए पौधारोपण के उपरांत मृत पौधों के सापेक्ष नए पौधे नहीं लगाने पर संबंधित विभागों से रिकवरी करने के निर्देश डी.एफ.ओ.को दिए।श्रम विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि गत माह 961 नए श्रमिकों का पंजीकरण हुआ एवं 1000 से ज्यादा श्रमिकों का नवीनीकरण का कार्य किया गया।जिलाधिकारी ने पंजीकृत श्रमिकों के नवीनीकरण एवम् नये श्रमिकों के पंजीकरण में और तेजी लाने के निर्देश सहायक श्रम आयुक्त को दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधामंत्री मत्स्य संपदा योजना, कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण मुख्यमंत्री आवास योजना, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा संचालित योजनाओं, सिंचाई विभाग के कार्यों, विद्युत बकाया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मनरेगा कार्यों आदि के संबंध में भी विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशांत नागर, डी.एफ.ओ.,मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेश अग्रवाल,सहित अन्य सभी जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
